लोन मोरेटोरियम मामला: सरकार ने कहा- राजकोषीय नीति में दखल नहीं दे सकती अदालत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा। विभिन्न सेक्टर को और राहत देने की संभावना से किया इन्कार। साथ ही केंद्र एवं भारतीय रिजर्व बैंक ([आरबीआइ)] को विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा देने को कहा था।

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